भारत की राजनीति में कई बार लोगों ने बड़े बदलाव की उम्मीद में नेताओं पर भरोसा किया, लेकिन समय के साथ उनके काम और विज़न पर सवाल उठे. VP Singh, Mamata Banerjee और Arvind Kejriwal जैसे नेताओं के फैसलों ने समाज और प्रशासन पर गहरा असर डाला है. इन नेताओं की कार्यशैली और उनके द्वारा लिए गए फैसलों की आज चर्चा हो रही है.
ℹ: पंजाब के अमृतसर और जालंधर में धमाके, NIA की टीम पहुंची मौके पर, पाकिस्तान की ISI पर शक।
VP Singh और मंडल कमीशन का समाज पर क्या असर पड़ा
VP Singh की सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था. इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया था. SC और ST के आरक्षण को मिलाकर यह कुल 49.5 प्रतिशत हो गया था.
- सुप्रीम कोर्ट का नियम: इंदिरा साहनी केस (1992) में कोर्ट ने आरक्षण की ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत तय की थी, हालांकि बाद में EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने से यह कुल 59.50 प्रतिशत तक पहुंच गया.
- रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट: इस कमीशन ने बताया कि OBC श्रेणी के करीब 6,000 समूहों में से केवल 40 समुदायों को ही 50 प्रतिशत लाभ मिला है, जबकि 1,000 समुदायों को कोई लाभ नहीं मिला.
- क्षेत्रीय प्रभाव: मई 2024 में NCBC ने पंजाब में OBC कोटा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी.
West Bengal चुनाव 2026 और ममता बनर्जी का विवाद
पश्चिम बंगाल में हालिया चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण रहा है. BJP ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है और अब वहां सरकार बनाने की तैयारी में है.
- इस्तीफे से इनकार: मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने पद छोड़ने से मना कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट लूट लिए गए और पूरी प्रक्रिया में धांधली हुई है.
- हिंसा की खबरें: चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं सामने आईं और TMC ने BJP समर्थकों पर अपने दफ्तरों में बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है.
- बाहरी प्रभाव: बांग्लादेश की सरकार ने उम्मीद जताई है कि बंगाल में BJP की जीत से टीस्ता नदी जल समझौते और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार होगा.
Arvind Kejriwal की कानूनी लड़ाई और दिल्ली सरकार के नए नियम
दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal इस समय कानूनी मुश्किलों से घिरे हैं. एक्साइज पॉलिसी मामले में उन्हें कोर्ट से नोटिस मिला है और CBI की अपील पर जवाब देने का आखिरी मौका दिया गया है.
- बिजनेस के लिए नए नियम: दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के लिए लाइफटाइम लाइसेंस सिस्टम शुरू किया है. अब वेट और मेजरमेंट नियमों के तहत बार-बार रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी.
- जन कल्याण योजनाएं: लड़कियों की पढ़ाई और वित्तीय सुरक्षा के लिए ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू की गई है. साथ ही 1,500 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की पॉलिसी आई है, जिससे 50 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा.
- इन्फ्रास्ट्रक्चर अपडेट: PWD ने PNG पाइपलाइन बिछाने के काम को तेज करने के लिए तीन महीने तक रोड रिस्टोरेशन चार्ज माफ कर दिया है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
वर्तमान में केंद्रीय संस्थानों में कुल आरक्षण कितना प्रतिशत है
SC, ST और OBC के आरक्षण के साथ EWS के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा जोड़ने के बाद कुल आरक्षण 59.50 प्रतिशत हो गया है.
West Bengal चुनाव 2026 के नतीजे क्या रहे
पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है.
दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना क्या है
यह योजना लड़कियों की शिक्षा और उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
