दिल्ली में DDA के जैसे अब पटना में मिलेगा सरकारी फ्लैट मामूली क़ीमत में, मेट्रो से कनेक्टिविटी और पूरा सोसाइटी सरकार करेगी हैंडओवर.
पटना में अब दिल्ली और मुंबई की तरह आलिशान सुविधा युक्त अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, लेकिन ये खासतौर पर गरीब वर्ग के लोगों के लिए होंगे। नीतीश कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।
योजना की शुरुआत
बिहार की राजधानी पटना के बहादुरपुर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, हनुमान नगर और राजीव नगर में बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने की योजना है। इन इलाकों में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बहुमंजिला आवासन योजना के तहत पीपीपी यानी (Public-Private Partnership) मोड में अपार्टमेंट बनाए जाएंगे।
पहले 750 फ्लैट बनेंगे
इस बहुमंजिला आवासन योजना के तहत पहले चरण में 750 शहरी गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। शहरी गरीबों के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड बहुमंजिला भवन का निर्माण करवाने जा रहा है। इस योजना के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान से विस्थापित हुए लोगों, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति-जनजाति के योग्य लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कैबिनेट से मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत अब पटना में भी मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरह सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पहले चरण में पांच एकड़ जमीन को डेवलपर विकसित करेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बने अवसंरचना विकास प्राधिकरण (IDA) की देखरेख में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
आवास बोर्ड की जमीन
राज्य में पीपीपी मोड पर काम कराने के लिए IDA ही सरकार की नोडल एजेंसी है। आंकड़ों के मुताबिक अभी राजधानी में आवास बोर्ड के करीब 3 हजार फ्लैट और प्लॉट हैं। इनमें लोहियानगर में 450 और हनुमाननगर में 950 हैं। जबकि, कंकड़बाग कॉलोनी का रकबा 565 एकड़, बहादुरपुर का 282 एकड़ और दीघा का रकबा 400 एकड़ का है।
आधुनिक डिजाइन के अपार्टमेंट
गरीबों के लिए बनाए जाने वाले बहुमंजिला आवास के भू-तल पर पार्किंग और हरियाली होगी। पहले तल पर व्यावसायिक सुविधाएं होंगी। इससे होने वाली आमदनी से ही बिहार राज्य आवास बोर्ड के लाभार्थियों के किराये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा घरों का रख-रखाव भी इसी राशि से किए जाने की योजना है। आवास यहां बनने वाले फ्लैट किसे दिए जाएं इसका फैसला चयन समिति करेगी।