आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। पहले फैसला रबी सीजन 2025 के लिए उर्वरक सब्सिडी से जुड़ा है और दूसरा 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (पगथ) की शर्तों को मंजूरी देना है। बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई।

सरकार ने न्‍यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत कुल ₹37,952 करोड़ मंजूर किए हैं। सब्सिडी दरें यह रखीं गई हैं: नाइट्रोजन पर ₹43.02 प्रति किलो, फॉस्फोरस पर ₹47.96 प्रति किलो, पोटाश पर ₹2.38 प्रति किलो और सल्फर पर ₹2.87 प्रति किलो। कैबिनेट ने 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संविधान और समय सीमा को भी मंजूर किया है।

इसका सीधा असर किसानों और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर होगा क्योंकि उर्वरक के दाम और उपलब्धता पर इन सब्सिडी का असर पड़ेगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वर्ग पर भी असर होगा क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लाखों लोगों को शामिल करती हैं। बाजार में उर्वरक कंपनियों के शेयरों में तेजी भी देखी गई।

काम की डिटेल यह है: यह सब्सिडी रबी 2025 के लिए है और कुल राशि ₹37,952 करोड़ तय हुई है। सब्सिडी दरें ऊपर बताई गई हैं। 8वें वेतन आयोग की संरचना, शर्तें और समयसीमा प्रधानमंत्री ने मंजूर की हैं। आयोग की सिफारिशों में रक्षा सेवाओं के कर्मियों सहित करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर शामिल किए जाने का उल्लेख है।

आगे क्या होगा: सब्सिडी की नई दरें 1 अक्तूबर 2025 से लागू होंगी। 8वें वेतन आयोग के काम की रूपरेखा और समयसीमा के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और संबंधित संबंधित विभाग लागू करने के निर्देश देंगे।