आगामी 25 वर्षों में यातायात के बढ़ते दबाव के मद्देनजर, देश के हर बंदरगाह को कम से कम दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। इस महात्वाकांक्षी योजना में कुल 42 बंदरगाहों को शामिल किया गया है, जिसमें पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश में कुल 226 छोटे-बड़े बंदरगाह हैं। इनमें से सड़क परिवहन मंत्रालय 101 बंदरगाह और बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय 52 बंदरगाहों के लिए सड़क संपर्क की विभिन्न योजनाएं चला रहा है।
42 अतिरिक्त बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा
मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार, 42 ऐसे बंदरगाह हैं जो किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में इन बंदरगाहों के लिए दो लेन अथवा सिंगल लेन की सड़कें हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा। इसके बाद यातायात दबाव के अनुसार दो लेन पेव शोल्डर युक्त अथवा चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा।
भारत में 5000 किलोमीटर तटीय रेखा
अधिकारी के अनुसार, 1607 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर 42 बंदरगाहों के सड़क संपर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। भारत में लगभग 5000 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, जिसका 93 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों से 25 किलोमीटर दूर है। योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बंदरगाहों और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर से अधिक न हो।
