कोरोना के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक केंद्र सरकार ने Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) का भुगतान रोक दिया था। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 18 महीनों के बकाया की मांग कर रहे हैं।
2. कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें
अगर केंद्र सरकार फैसला करती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को करीब 2 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
3. लगातार की जा रही है मांग
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 महीनों का DA और DR देने की अपील की है। इससे पहले, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की थी कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए बकाया DA जारी किया जाए।
4. सरकार का रुख
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि कोरोना महामारी ने वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर डाला है, इसलिए DA/DR बकाया का भुगतान करना संभव नहीं है।
5. महंगाई भत्ता (DA) क्या है?
DA का अपडेट साल में दो बार जनवरी और जुलाई में होता है। इसे बेसिक सैलरी के साथ मौजूदा महंगाई भत्ते की दर से गुणा कर के कैलकुलेट किया जाता है। अगर सरकार बकाया भत्ता देने का निर्णय करती है तो लेवल-1 के कर्मचारी को 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक, लेवल-13 के कर्मचारी को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक और लेवल-14 के कर्मचारी को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक का DA बकाया मिल सकता है।
