सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना (UPS), का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा के बाद न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन मिलेगी। इसके साथ महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे पेंशन की कुल राशि कम से कम ₹15,000 हो जाएगी।
नई पेंशन योजना कब से लागू होगी?
यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि का स्पष्ट प्रावधान किया है, जिससे सातवें वेतन आयोग के तहत पे बैंड 5200 से 20,200 रुपये में आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बड़ी राहत मिलेगी।
योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से 19,900 रुपये के बीच है। चाहे कर्मचारी ने कितने भी वर्षों की सेवा की हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि ₹10,000 से कम नहीं होगी। वर्तमान में ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) के तहत यह राशि ₹9,000 है।
पेंशन की गणना कैसे होगी?
- अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है, तो उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का औसत मूल वेतन ₹50,000 है, तो उसकी पेंशन ₹25,000 प्रति माह होगी। इसमें महंगाई राहत (DR) अलग से मिलेगी।
- अगर सेवा काल 10 से 25 वर्षों के बीच है, तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। उदाहरण के लिए, 15 वर्षों की सेवा पर 15/25 के अनुपात से पेंशन की गणना की जाएगी। इस आधार पर, पेंशन ₹15,000 प्रति माह होगी और इसमें डीआर अलग से जोड़ा जाएगा।
UPS में क्या-क्या बदलाव होंगे?
- ग्रेच्युटी: UPS में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी मिलेगी, जो कि NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में विकल्प नहीं है।
- एकमुश्त भुगतान: UPS में 30 वर्षों की सेवा के लिए कर्मचारी को छह माह का वेतन एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा।
कर्मचारी को क्या चुनना होगा?
कर्मचारी के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। उन्हें 31 मार्च 2025 तक अपने फायदे के हिसाब से किसी एक योजना को चुनना होगा।
कर छूट के नियम क्या हैं?
NPS में योगदान पर कर छूट मिलती है, लेकिन UPS के कर छूट के नियम अभी अधिसूचित नहीं किए गए हैं। जल्द ही इन नियमों की घोषणा की जा सकती है।
