जीएसटी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करने का इंतजार अब दो माह और बढ़ गया है। बैठक में इस मामले को मंत्री समूह के पास भेजने का निर्णय लिया गया, जो अक्तूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद नवंबर में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
मंत्री समूह के पास भेजा गया मामला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि बिहार के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पहले से गठित मंत्री समूह में नए सदस्यों को जोड़ा गया है। यह समूह बीमा से जुड़े मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। परिषद को स्वास्थ्य, जीवन, ग्रुप, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कराए जाने वाले बीमा से जुड़े कई मामले मिले हैं। इन मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि मंत्री समूह इन सभी मुद्दों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।
राज्यों के बीच मतभेद
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कुछ राज्य बीमा पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने के पक्ष में थे, जबकि कुछ इसे पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहे थे। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर कम करने के लिए भी कई आवेदन परिषद के पास आए थे, जिस कारण इसे मंत्री समूह के पास भेजा गया।
कार्ड से ₹2000 तक के लेनदेन पर जीएसटी पर निर्णय नहीं
डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन पर 18% जीएसटी लगाने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। इस मुद्दे को कर अनुशंसा समिति के पास भेजा गया है।
कार की सीटों पर जीएसटी दर बढ़ी
परिषद ने कार की सीटों पर जीएसटी दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है। यह दर भविष्य में मोटरकारों की सीटों पर लागू होगी, ताकि मोटरसाइकिल की सीटों के साथ समानता लाई जा सके, जिन पर पहले से 28% की जीएसटी दर लागू है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- ऑनलाइन गेमिंग: मौजूदा 28% जीएसटी दर बरकरार रहेगी।
- हेलीकॉप्टर यात्रा: सीट शेयर के आधार पर हेलीकॉप्टर यात्रा पर 18% की बजाय 5% जीएसटी लगेगा।
- नमकीन और स्नैक्स: नमकीन और अन्य स्नैक्स पर अब एक समान 12% जीएसटी लगेगा।
- शोध अनुदान: विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों पर शोध अनुदान पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।
