ओमान में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRA) ने 12 मार्च 2026 को एक आधिकारिक चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहे फर्जी रेंटल विज्ञापनों (Fake Rental Ads) को लेकर है। ओमान में मकान, विला या अपार्टमेंट किराये पर लेने वालों को एडवांस पेमेंट स्कैम से बचाने के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है।

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कैसे काम करता है यह रेंटल फ्रॉड

पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, हाल के दिनों में ओमान में फ्रॉड के मामलों में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्कैमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत कम कीमत में आलीशान घर या विला का विज्ञापन देते हैं। इसे फास्ट ऑफर्स बताकर लोगों को लुभाया जाता है। जब कोई प्रवासी इनके जाल में फंसता है, तो बिना घर दिखाए एडवांस पेमेंट या डिपॉजिट की मांग की जाती है और पैसे मिलते ही ये स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। रॉयल ओमान पुलिस (ROP) के मेजर खालिद मोहम्मद अल रावाही ने बताया कि ऐसे धोखेबाज अक्सर अनलाइसेंस्ड वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

TRA और पुलिस की गाइडलाइंस: खुद को कैसे बचाएं

TRA और अन्य आधिकारिक एजेंसियों ने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने को कहा है। अगर आप ओमान में नया घर तलाश रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

• प्रॉपर्टी की जांच: किसी भी तरह का पेमेंट करने से पहले घर या प्रॉपर्टी को खुद जाकर जरूर देखें।
• लाइसेंस वाली कंपनी: हमेशा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और लाइसेंस्ड रियल एस्टेट कंपनियों के साथ ही डील करें।
• एडवांस पेमेंट से बचें: सोशल मीडिया पर दिखने वाले सस्ते ऑफर्स के लालच में आकर कभी भी एडवांस पैसे ट्रांसफर न करें।
• लिखित कॉन्ट्रैक्ट: पैसे देने से पहले हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट या आधिकारिक दस्तावेज की मांग करें।

पकड़े जाने पर क्या है सजा का नियम

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के नियमों के तहत, बिना मंजूरी के किसी भी प्रॉपर्टी का विज्ञापन देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी रियल एस्टेट रेगुलेशन कानून का उल्लंघन करते हुए फर्जी विज्ञापन चलाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 10,000 से लेकर 100,000 ओमानी रियाल (RO) तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डिजिटल सुरक्षा को लेकर TRA इसी महीने नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन नियम भी लागू करने जा रहा है।