Oman के श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवासियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. मंत्रालय ने 2025 के शुरुआती नौ महीनों में 1277 श्रम विवादों को डिजिटल प्लेटफार्म और मध्यस्थता के जरिए सुलझा लिया है. इसके अलावा, मजदूरों के हित में यह भी साफ किया गया है कि लेबर विवाद से जुड़े मुकदमों में कर्मचारियों से कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाएगी. यह कदम उन भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए काफी अहम है जो अपने वेतन या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं.

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सैलरी और शिकायत के नियमों में क्या बदलाव हुए

श्रम मंत्रालय ने वेतन सुरक्षा प्रणाली (WPS) के तहत नियमों को सख्त कर दिया है. लेबर केयर के जनरल मैनेजर हुसैन बिन अली अल लवाती ने बताया कि WPS लागू होने से सैलरी से जुड़ी शिकायतों में काफी कमी आई है. इसके साथ ही ईद उल फितर को देखते हुए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है.

इस नए सर्कुलर के तहत प्राइवेट सेक्टर के सभी नियोक्ताओं को मार्च 2026 की सैलरी 18 मार्च 2026 बुधवार तक कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजनी होगी. अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने अब अपना पूरा फोकस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बुनियादी बातों और बिना वजह सैलरी काटने जैसी शिकायतों पर लगा दिया है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को अक्सर वेतन मिलने में देरी होती है जिसपर मंत्रालय पैनी नजर बनाए हुए है.

प्रवासियों के लिए जरूरी आंकड़े और नया लेबर कानून

रॉयल डिक्री नंबर 53/2023 के तहत लेबर कानून में कई अहम बदलाव किए गए हैं. आर्टिकल 13 के अनुसार, मजदूर वर्ग को किसी भी लेबर केस में कोई फाइलिंग या कोर्ट फीस नहीं देनी होगी. इसका सीधा फायदा उन हजारों मजदूरों को मिलेगा जो पैसों की कमी के कारण कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते थे.

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कुछ प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:

• मध्यस्थता से निपटाए गए कुल मामले: 1277
• अदालतों में भेजे गए गंभीर विवाद: 2263
• प्रवासी रोजगार नियमों के उल्लंघन: 26549

श्रम मंत्रालय अब इन उल्लंघनों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है. इसके अलावा मस्कट, धौफर और अन्य शहरों में लेबर इंस्पेक्शन अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे और प्रवासियों का शोषण न हो.