लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई के बीच इजराइल द्वारा जारी किए गए सामूहिक विस्थापन के आदेशों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि नागरिकों को बड़े पैमाने पर इलाका खाली करने के लिए मजबूर करना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। अब तक लेबनान की लगभग 20 प्रतिशत आबादी यानी 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय कानून और विस्थापन पर विशेषज्ञों की राय

Human Rights Watch की वरिष्ठ शोधकर्ता Nadia Hardman के अनुसार इजराइल की यह रणनीति सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का जोखिम उठाती है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा नागरिकों का जबरन विस्थापन प्रतिबंधित है। जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 49 स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी संरक्षित व्यक्ति का जबरन ट्रांसफर या निर्वासन नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने भी कहा है कि इजराइल के व्यापक विस्थापन आदेशों का पालन करना आबादी के लिए बहुत कठिन है।

लेबनान में विस्थापन और सैन्य कार्रवाई का पूरा घटनाक्रम

विस्थापन के इन आदेशों के कारण लेबनान के दक्षिणी हिस्सों और बेरुत के उपनगरों में रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों के यहां या समुद्र किनारे बने अस्थायी कैंपों में शरण ले रहे हैं। इजराइली सेना ने एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की है जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है।