ईरान में 26 दिनों से इंटरनेट ठप, 600 घंटे से ज्यादा का हुआ ब्लैकआउट, सरकार ने स्टारलिंक पर दी मौत की सजा की चेतावनी
ईरान में सरकार द्वारा लगाया गया देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट अब 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स (NetBlocks) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में इंटरनेट बंद हुए 600 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। यह पाबंदी 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हुए हवाई हमलों के बाद शुरू की गई थी। फिलहाल वहां के आम नागरिक बाहरी दुनिया और वैश्विक इंटरनेट से पूरी तरह कटे हुए हैं और सरकार ने ऑनलाइन गतिविधियों पर बेहद कड़े नियम लागू कर दिए हैं।
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ईरान सरकार ने इंटरनेट को लेकर क्या नए नियम बनाए हैं?
ईरानी अधिकारियों ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने एक ‘व्हाइटलिस्टिंग’ सिस्टम तैयार किया है, जिसके जरिए केवल उन्हीं लोगों को इंटरनेट दिया जा रहा है जो सरकार के प्रति वफादार हैं। आम जनता के लिए केवल वही वेबसाइट्स खुल रही हैं जो सरकारी नेटवर्क का हिस्सा हैं।
- ग्लोबल इंटरनेट से जुड़ने की कोशिश करने को राज्य के खिलाफ अपराध घोषित किया गया है।
- बमबारी या प्रभावित इलाकों की फोटो शेयर करने पर ‘दुश्मन के साथ सहयोग’ का मामला दर्ज हो सकता है।
- ईरान में Starlink टर्मिनल का इस्तेमाल करने पर 10 साल की जेल या मौत की सजा तक का प्रावधान कर दिया गया है।
- सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी के अनुसार, केवल उन्हीं को ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी जो सरकारी आवाज को आगे पहुंचा सकें।
ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट का इतिहास और ताजा आंकड़े
ईरान में पहले भी कई बार इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इस बार का ब्लैकआउट काफी लंबा खिंच गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने इस शटडाउन की निंदा की है और इसे लोगों की आवाज दबाने वाला कदम बताया है। नीचे दिए गए टेबल से आप पिछले कुछ सालों में हुए बड़े इंटरनेट शटडाउन को समझ सकते हैं।
| तारीख और समय | कितने दिन इंटरनेट बंद रहा | वजह |
|---|---|---|
| फरवरी-मार्च 2026 | 26 दिन (अभी जारी) | हवाई हमले और सुरक्षा कारण |
| जनवरी 2026 | 21 दिन | सरकारी पाबंदी |
| जून 2025 | 12 दिन | इजराइल-ईरान सैन्य संघर्ष |
| 2019 और 2022 | विभिन्न अवधियां | देशव्यापी विरोध प्रदर्शन |
कनाडा की कंपनी Psiphon और अन्य संगठन ईरानी नागरिकों को सेंसरशिप से बचने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन सरकार की सख्ती की वजह से आम लोगों के लिए मुश्किल बढ़ गई है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि फिलहाल पूर्ण इंटरनेट सेवा बहाल करने का कोई इरादा नहीं है और लोगों को केवल नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर ही निर्भर रहना होगा।
