कुवैत ने इराक की तरफ से अपनी सीमा पर हो रहे सशस्त्र हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। 30 मार्च 2026 को कुवैत के विदेश मंत्रालय ने इराक के कार्यवाहक राजदूत ज़ैद अब्बास शंशूल को दूसरी बार तलब किया और उन्हें विरोध पत्र सौंपा। इन हमलों में कुवैत की सुरक्षा और वहां काम करने वाले लोगों को भारी नुकसान पहुँचा है, जिसके बाद कुवैत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत अपनी सुरक्षा करने की बात कही है।

हमले में कितना नुकसान हुआ और सरकार का क्या रुख है?

कुवैत की सीमा पर हुए इन हमलों में जान-माल का नुकसान हुआ है। एक मिसाइल हमले में 10 कुवैती सैनिक घायल हो गए हैं। इसके अलावा एक वाटर प्लांट और बिजली स्टेशन पर हुए हमले में वहां काम करने वाले एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई है। कुवैत के कार्यवाहक उप विदेश मंत्री अज़ीज़ रहीम अल-दीहानी ने स्पष्ट किया कि इराक की जमीन से कुवैत पर हमले करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। कुवैत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला दिया है जो उसे आत्मरक्षा का पूरा हक देता है।

कुवैत और इराक के बीच मौजूदा तनाव की मुख्य जानकारी

कुवैत ने इराक सरकार से मांग की है कि वह अपने देश में मौजूद इन सशस्त्र गुटों पर लगाम लगाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा न होने दे। यह इस महीने में कुवैत की तरफ से दर्ज कराया गया दूसरा बड़ा विरोध है। इससे पहले मार्च की शुरुआत में भी ड्रोन हमलों के बाद कुवैत ने आपत्ति जताई थी। हमले से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे दी गई है:

भारतीय प्रवासियों के लिए यह खबर चिंताजनक है क्योंकि हमलों में बुनियादी ढांचे जैसे बिजली और पानी के प्लांट को निशाना बनाया गया है। इराक की सरकार ने पहले कहा था कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं होने देगी, लेकिन ताज़ा हमलों ने कुवैत की चिंता बढ़ा दी है। कुवैत अब अपने क्षेत्र और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी वैध उपाय करने की तैयारी में है।