सेनेगल सरकार ने अपने मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के विदेश दौरों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री Ousmane Sonko ने घोषणा की है कि देश इस समय भारी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते खर्चों में कटौती करना जरूरी हो गया है। यह संकट मुख्य रूप से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण पैदा हुआ है। सरकार का मानना है कि इस कठिन समय में फिजूलखर्ची रोककर ही अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है।

मंत्रियों के विदेश दौरों पर पाबंदी की मुख्य बातें

प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक कोई मिशन देश के काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी न हो, तब तक कोई भी मंत्री सेनेगल से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने खुद के प्रस्तावित दौरों को रद्द करके इसकी शुरुआत की है। सरकार ने चेतावनी दी है कि आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस नियम का पालन सभी सीनियर अधिकारियों को सख्ती से करना होगा ताकि सरकारी खजाने पर बोझ कम किया जा सके।

• प्रधानमंत्री ने नाइजर, फ्रांस और स्पेन के अपने आधिकारिक दौरे रद्द किए।
• केवल बेहद जरूरी और अनिवार्य काम के लिए ही विदेशी यात्रा की अनुमति मिलेगी।
• आने वाले हफ्ते में ऊर्जा मंत्री देश को संकट से निपटने के नए उपायों की जानकारी देंगे।
• सरकार ने बजट खर्चों को कम करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा?

सेनेगल अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल के आयात पर निर्भर है और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में आए उछाल ने देश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुई रुकावटों की वजह से सप्लाई चैन बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री Sonko ने बताया कि बजट में जो अनुमान लगाया गया था, मौजूदा कीमतें उससे लगभग दोगुनी हो चुकी हैं।

सरकार ने आम जनता और अधिकारियों को मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से बिजली और परिवहन के खर्चों पर भी असर पड़ सकता है। मंत्रियों की यात्राओं पर यह रोक तब तक जारी रहने की उम्मीद है जब तक वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता नहीं आ जाती।