ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. ईरान ने हाल ही में दिए गए युद्धविराम के प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है और इसके बदले में पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक अपना 10 सूत्रीय जवाबी प्रस्ताव भेजा है. ईरान का कहना है कि वह केवल अस्थायी शांति नहीं बल्कि क्षेत्र में संघर्ष की पूरी तरह से समाप्ति चाहता है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार शाम तक का समय देते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की सख्त चेतावनी दी है.

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ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या शर्तें रखी गई हैं?

ईरान ने संघर्ष को खत्म करने के लिए जो शर्तें रखी हैं उनमें लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों को रोकने और तेहरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग शामिल है. इसके अलावा ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को शिपिंग के लिए खोलने पर भी विचार करने की बात कही है लेकिन इसके लिए कुछ विशेष शर्तें रखी हैं.

• क्षेत्र में चल रहे सभी हमलों और संघर्षों का पूरी तरह से अंत किया जाए.
• ईरान से होकर गुजरने वाले हर जहाज से करीब 2 मिलियन डॉलर की फीस ली जाएगी जिसे ओमान के साथ साझा किया जाएगा.
• इस फीस से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल ईरान अपने नुकसान हुए बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने में करेगा.
• ईरान को यह गारंटी दी जाए कि भविष्य में उस पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा.
• होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए सुरक्षित मार्ग के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार किया जाए.

ट्रंप की चेतावनी और गल्फ देशों पर हमलों का ताजा अपडेट

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण कदम तो माना है लेकिन इसे पर्याप्त नहीं बताया. उन्होंने ईरान को मंगलवार शाम तक का समय दिया है और साफ कहा है कि अगर समय सीमा के अंदर रास्ता नहीं खोला गया तो ईरान के मुख्य ठिकानों पर हमला किया जा सकता है. ट्रंप ने यह भी कहा कि पूरा देश एक ही रात में बाहर निकाला जा सकता है. पिछले 24 घंटों में सऊदी अरब और बहरीन के इलाकों में भी तनाव का असर देखा गया है.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर एक विशेष प्रस्ताव पर मतदान करने की तैयारी कर रही है. प्रवासियों और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि यात्रा और शिपिंग मार्गों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है.