अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बातचीत से ठीक पहले पाकिस्तान के पूर्व राजदूतों ने बयान दिया है कि इस समय अमेरिका की साख दांव पर लगी हुई है। पाकिस्तान ने इस मामले में मध्यस्थ के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई है जिससे दोनों देशों के बीच दो हफ्ते का युद्धविराम संभव हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

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इस शांति वार्ता और युद्धविराम से जुड़े मुख्य तथ्य

• 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के लिए युद्धविराम की घोषणा की गई थी।
• पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को इस्लामाबाद में वार्ता के लिए आमंत्रित किया है।
• ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने 10-सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर बातचीत में शामिल होने की पुष्टि की है।
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को पूरा कर चुका है और शांति समझौते के करीब है।
• पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलीहा लोधी ने जोर दिया है कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी हमले इस समझौते को खराब न करें।

शांति प्रक्रिया के बीच बनी हुई बड़ी चुनौतियां

युद्धविराम की घोषणा के बावजूद लेबनान में जारी हमलों ने इस समझौते की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान ने स्पष्ट किया है कि उसका अमेरिका पर भरोसा बिल्कुल शून्य है और वह फिलहाल सीधे बातचीत के बजाय संदेशों के माध्यम से संपर्क कर रहा है। इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही अभी भी युद्ध से पहले के मुकाबले बहुत कम बनी हुई है जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। पूर्व राजदूत मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में अपनी विश्वसनीयता साबित की है और अब समझौते की सफलता मुख्य देशों पर निर्भर करती है।