दुबई सरकार ने अपने आर्थिक क्षेत्रों को और मज़बूत बनाने के लिए कंपनियों के लिए राहत भरे उपायों की घोषणा की है। दुबई इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ज़ोन्स अथॉरिटी (DIEZ) ने दुबई एयरपोर्ट फ्रीज़ोन (DAFZ), दुबई सिलिकॉन ओएसिस (DSO) और दुबई कॉमर्ससिटी में काम करने वाली कंपनियों के लिए नए नियमों को मंज़ूरी दी है। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य बिजनेस करने वालों पर आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता देना है ताकि व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे।

कंपनियों को कौन-सी नई सुविधाएं मिलेंगी?

नए नियमों के तहत व्यापारिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कई वित्तीय छूट दी गई हैं। इससे छोटे और बड़े दोनों तरह के निवेशकों को फायदा होगा और उन्हें मार्केट की मौजूदा स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। प्रमुख सुविधाएं नीचे दी गई हैं:

• कंपनियों को अब अपना किराया मासिक किस्तों में जमा करने का विकल्प मिलेगा।
• किस्त के भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्कों पर पूरी तरह से छूट दी जाएगी।
• लाइसेंस रिन्यूअल में देरी होने पर लगने वाले भारी जुर्माने को अब माफ़ कर दिया गया है।
• कंपनी पुनर्गठन और शेयरधारकों के बदलाव से जुड़े शुल्कों को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।
• कुछ प्रशासनिक और सर्विस फीस को भी आगे के लिए टालने की सुविधा दी गई है।

फ्री ज़ोन कंपनियां अब पूरे दुबई में कर सकेंगी काम

दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने एक नया नियम जारी किया है जिससे फ्री ज़ोन में रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए बाज़ार बड़ा हो गया है। अब ये कंपनियां दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म (DET) से ज़रूरी परमिट लेकर दुबई के मुख्य इलाके यानी मेनलैंड में भी अपना काम कर सकेंगी। यह उन भारतीय व्यापारियों और प्रवासियों के लिए बड़ी खबर है जो फ्री ज़ोन से अपना बिजनेस शुरू करके उसे पूरे शहर में फैलाना चाहते हैं।

इन बदलावों से दुबई में काम कर रहे भारतीय उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को अपनी लागत कम करने और कैश फ्लो को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम दुबई को निवेश के लिए एक सुरक्षित और आसान जगह बनाने की दिशा में लिया गया है।