Kuwait Citizenship Law: कुवैत सरकार का बड़ा फैसला, नागरिकता कानून में हुए बदलाव, 13 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
कुवैत सरकार ने अपनी नागरिकता से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए कानून (Decree-Law No. 52 of 2026) को आधिकारिक गजट में सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी नागरिकता पहले वापस ले ली गई थी। सरकार ने कानूनी सख्ती के साथ-साथ कुछ लोगों को खास राहत देने का भी फैसला किया है।
नागरिकता कानून में क्या बदलाव हुए हैं?
इस नए कानून के जरिए 1959 के पुराने नागरिकता कानून (Amiri Decree No. 15) के कुछ प्रावधानों को बदला गया है। इसका मुख्य मकसद राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना और नागरिकता से जुड़े मामलों में सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना है। कुवैत न्यूज़ एजेंसी (KUNA) ने इसकी जानकारी 12 अप्रैल को दी थी। ये नियम सोमवार से आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएंगे।
नागरिकता खोने वालों को क्या राहत मिलेगी?
कुवैत की मंत्रिपरिषद ने 12 अप्रैल को एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत जिन लोगों की नागरिकता वापस ली गई थी, उन्हें कुछ अधिकार और सुविधाएं मिलती रहेंगी। यह राहत मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने विशेष सेवाओं या निर्भरता के आधार पर नागरिकता ली थी।
- उनकी मौजूदा नौकरी और बिजनेस जारी रहेगा।
- जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
यह नया कानून क्यों लाया गया?
सरकार चाहती है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान बनी रहे। साथ ही, नागरिकता वापस लेने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब न हो, इसलिए उन्हें जरूरी सुविधाएं देने का फैसला किया गया। यह कदम कानूनी नियमों और सामाजिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए उठाया गया है। नागरिकता सत्यापन के लिए मार्च 2026 में एक सुप्रीम कमेटी भी बनाई गई थी।
