अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की समुद्री घेराबंदी कर दी है. इस फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है. ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और संयुक्त राष्ट्र (UN) से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है.

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अमेरिका ने क्या किया और ईरान का क्या कहना है?

US President Donald Trump ने 12 अप्रैल 2026 को इस घेराबंदी का आदेश दिया था, जो 13 अप्रैल को लागू हो गया. ईरान के UN राजदूत Amir Saeid Iravani ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव Antonio Guterres और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसे एक अवैध हमला करार दिया है. ईरान का कहना है कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय नियमों को तोड़कर यह कदम उठाया है, जिससे क्षेत्रीय शांति को खतरा है.

नियमों का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

ईरान के मुताबिक, यह कार्रवाई UN चार्टर के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन है, जो किसी भी देश के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मना करता है. ईरान ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का बड़ा उल्लंघन बताया है. दूसरी ओर, UN महासचिव ने सभी पक्षों से अपील की है कि Strait of Hormuz में जहाजों के आने-जाने की आजादी बनी रहे और विवाद को बातचीत से सुलझाया जाए.

खाड़ी देशों पर असर और वर्तमान स्थिति

ईरान ने उन खाड़ी देशों को चेतावनी दी है जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं. इसमें Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, UAE और Jordan जैसे देश शामिल हैं. ईरान ने इन देशों से मांग की है कि वे अमेरिका की इस कार्रवाई का समर्थन बंद करें. फिलहाल Pakistan और Qatar इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि हालात और न बिगड़ें.