भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी की मीटिंग की अगली तारीख घोषित कर दी गई है. सबसे प्रमुख बात यह है कि यह पचासी बैठक होने जा रही हैं और इसमें कई नए टैक्स के ऊपर में अंतिम फैसला मिल जाएगा. नए टैक्स नीति से कई लोगों के ऊपर अधिक टैक्स का बोझ पड़ेगा.
जीएसटी में चोरी करने वाले लोगों के ऊपर चलेगा मुकदमा.
जीएसटी परिषद 11 जुलाई को फर्जी पंजीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए कुछ और उपायों पर चर्चा करेगी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा, “हम कर चोरी रोकने के लिए कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रहे हैं और उन्हें कानून समिति तथा जीएसटी परिषद की उचित प्रक्रिया के जरिए अमल में लाया जाएगा.”
लगाए जाएंगे नए टैक्स और महंगा होगा यह सब कुछ.
जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होनी है. परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के मुद्दे पर जीओएम की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी. मंत्रियों के समूह ने पिछले साल दिसंबर में परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
लंबे समय से पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के भीतर लाने के लिए चर्चाएं चल रही हैं और इसकी चर्चाएं फिर कोरम पूरा करने के जैसे 50 वीं बैठक में भी की जा सकती है.