भारतीय सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) से वेतन वृद्धि की बातचीत शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं.
वेतन वृद्धि पर बातचीत
वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर, 2023 तक इस बातचीत को पूरा करने के लिए आग्रह किया है. यह बातचीत बैंक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी. पब्लिक सेक्टर बैंकों का मौजूदा वेतन समझौता 1 नवम्बर, 2022 को समाप्त हो गया था, और इस समय सरकार बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियनों से समझौता करने की प्रक्रिया में है.
सरकारी बैंक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार बैंक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. सरकार को यह विश्वास है कि IBA अलग-अलग बैंक यूनियनों से बातचीत करके एक समझौते तक पहुंचने में सफल रहेगा.
वेतन वृद्धि में देरी का इतिहास
यद्यपि बैंकों में वेतन वृद्धि में देरी का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन सरकार इस बार जल्दी से इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है. आईबीए ने भी कहा है कि वह ऐसे समझौते की ओर आग्रसर हैं जिसमें बैंक कर्मचारियों और बैंक दोनों का हित शामिल हो.
इम्पॉर्टेंट इन्फोर्मेशन टेबल:
| समय का अवधि | वेतन वृद्धि (%) |
|---|---|
| 2010-2015 | 15% |
| 2015-2020 | 15% |
| 2020-2022 | निर्णय लंबित |
| 2023 तक | निर्णय लंबित |
