ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर शिंकजा कसने की तैयारी, इनको किया जा सकता है बैन.

भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अब जीएसटी काउंसिल की नजर में है। 2 अगस्त को होने जा रही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों पर कड़ा फैसला हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बैन किया जा सकता है। विदेशी प्लेयर्स से पेमेंट सोर्स के जरिए टैक्स वसूला जा सकता है, जो सरकार को मामलों को सुलझाने में मदद करेगा।

जीएसटी के प्रतिबंधित होने के असर

जीएसटी काउंसिल के पूर्व फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 28 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया गया था। सरकार इसे लक्जरी आइटम के तरह ट्रीट करने की संभावना पर चर्चा कर रही है। इससे कंपनियों को ग्रॉस गेमिंग रेवन्यू के बजाए दांव लगाने वाले मूल्य पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लेना आसान हो जाएगा। विदेशी प्लेयर्स से पेमेंट सोर्स के जरिए टैक्स वसूला जा सकता है, जो इस समस्या को हल करने में मदद करेगा।

बढ़ते साइबर क्राइम के चिंता

वित्त मंत्रालय ने बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों के संबंध में चेतावनी दी है। जीएसटी काउंसिल के अधिकारियों ने कहा है कि विदेशों से ऑपरेट होने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा, टैक्स अथॉरिटीज को नियम ना मानने वाली कंपनियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार रहेगा।

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए आने वाले फैसले का असर देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। इससे पता चलेगा कि कंपनियों के बिजनेस पर कैसा असर पड़ेगा और इसके असर से कितने लोग प्रभावित होंगे।

सूचना तालिका:

यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हो सकता है। जीएसटी लगाने के प्रतिबंध से ग्रॉस गेमिंग रेवन्यू के बढ़ते मामलों को सुलझाने में मदद मिल सकती है और सरकार को टैक्स वसूलने में आसानी होगी। इससे साइबर क्राइम के खिलाफ संघर्ष में मदद मिलेगी और लोगों के वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। फैसले के असर को देखते हुए कंपनियों को अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के नए तरीके ढूंढने की आवश्यकता हो सकती है, जो उन्हें जीएसटी से बचने में मदद कर सकते हैं।