राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पश्चात के पेंशन के नियमों में किसी भी प्रकार के बदलाव पर विचार नहीं कर रही है. वे इसकी जानकारी सदन को देते हुए बोले कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
राज्यसभा सांसद के डी सिंह ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के रिव्यू से जुड़ा सवाल पूछा था. उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या सरकार NPS के मार्केट लिंक्ड पेंशन के फॉर्मूला को बदलने का विचार कर रही है और कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले की आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का विचार कर रही है.
चौधरी ने जवाब दिया कि सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए एक कमिटी का गठन किया है, लेकिन उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है और मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा का सवाल ही नहीं उठता है.
अगर सरकार ऐसा करती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है. यह उनके आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है और उनकी जीवन शैली पर भी असर डाल सकता है. इस पर विचार करने की मांग बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.
महत्वपूर्ण जानकारी:
| विषय | विवरण |
|---|---|
| प्रश्नकाल में सवाल | केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बदलाव |
| पूछने वाला | राज्यसभा सांसद डी सिंह |
| प्रश्न | क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के आखिरी वेतन की 40 से 45 फीसदी पेंशन देने पर विचार कर रही है? |
| जवाब | सरकार इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है |
| प्रभाव | केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और जीवनशैली पर प्रभाव पड़ सकता है |
