सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी आदि खेलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू कर दिया है। इससे इन खेलों के शौकीन खिलाड़ियों को अब और अधिक खर्च करना पड़ेगा। यह कदम केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन करके उठाया है।
जीएसटी कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा पारित संशोधन अध्यादेश को राज्य सरकार द्वारा भी जारी करना पड़ता है। इसलिए, यह नया टैक्स लागू होने से पहले राज्य सरकारों की मंजूरी जरूरी है।
इस नए कदम के बाद, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ और खेलकर जीतने वाले खिलाड़ी अब अपनी जीत की राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी चुकाने के लिए तैयार होने की जरूरत होगी।
सरकार का मानना है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अराजकता को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह नया कदम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों को रोकने में भी मदद करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो क्षेत्र में बढ़ती हुई अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार इस कदम को उठा रही है।
वहीं, इस कदम को लेने से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को भी बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि, अब खिलाड़ी को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा जिससे खिलाड़ी की संख्या में कमी आ सकती है।
