ईरान-इज़राइल तनाव के बीच अमेरिकी हमलों पर बहरीन ने किया वर्क फ्रॉम होम का ऐलान

बहरीन सरकार की ओर से घोषणा कि गई है कि देश में 70 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी अब से अगली सूचना तक वर्क फ्रॉम होम  करेंगे. यह निर्णय ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों और उसके बाद तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के मद्देनज़र लिया गया है.

बहरीन सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने और नागरिकों को जोखिम से बचाने के लिए लिया गया है. संवेदनशील प्रतिष्ठान, आपातकालीन सेवाएं और आवश्यक विभागों को छोड़कर, अधिकांश कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया गया है.

अधिकतर कर्मचारी घर से करेंगे काम

सिविल सर्विस ब्यूरो (CSB) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि बहरीन में सरकारी मंत्रालयों और संस्थानों के लिए जारी किया गया रिमोट वर्क आदेश सभी विभागों पर लागू होगा, सिवाय उन क्षेत्रों के, जिन्हें आपातकालीन संचालन या साइट पर उपस्थिति की आवश्यकता है. ब्यूरों ने कहा है कि वर्तमान क्षेत्रीय परिस्थितियों और जन सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है.

आदेश के दायरे:

• सभी मंत्रालय, सरकारी एजेंसियां, और स्वायत्त निकाय इस आदेश के अंतर्गत आते हैं.

• स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा बल, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें, और अन्य आवश्यक सेवाएं इस आदेश से बाहर रखी गई हैं.

बहरीन सरकार का यह फैसला उस वक्त आया है जब ईरान ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी हित अब संभावित लक्ष्य हैं.

स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म सक्रिय करने का निर्देश

बहरीन के शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों — जिनमें किंडरगार्टन, स्कूल और विश्वविद्यालय शामिल हैं — को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपनी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को सक्रिय करें. मंत्रालय ने कहा कि यह एहतियाती कदम एक अनुमोदित आपात योजना (contingency plan) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है.

प्रमुख निर्देशों में शामिल हैं:

• सभी शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था चालू करें.

• शिक्षक और छात्र वर्चुअल मोड में पढ़ाई जारी रखें.

• तकनीकी सहूलियतें सुनिश्चित की जायें ताकि शिक्षा बाधित न हो.

बहरीन के शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान—चाहे वह किंडरगार्टन हो, स्कूल हो या विश्वविद्यालय—तकनीकी सहायता या संचालन संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं, वे मंत्रालय या हायर एजुकेशन काउंसिल से निर्धारित संचार माध्यमों के ज़रिये संपर्क कर सकते हैं.