बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर नया बयान
बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर ग्राहकों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सरकार कहीं सारे बैंकों का निजीकरण ना कर दे। इसी से संबंधित नीति आयोग का एक बयान सामने आया है जिसके मुताबिक यह पता लगाया जा सकता है कि किन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा और किन बैंकों के निजीकरण पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
जमकर हुआ निजीकरण
बताते चलें सरकार ने 27 सरकारी बैंकों की संख्या को घटाकर 12 कर दिया है। यह प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी और अब सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है। आइए जानते हैं कि सरकार के द्वारा जारी लिस्ट किस प्रकार की है।
यह उन बैंकों की लिस्ट है जिनपर सरकार निजीकरण को लेकर किसी तरह का विचार नहीं कर रही है।
- Punjab National Bank,
- Union Bank,
- Canara Bank,
- State Bank of India,
- Indian Bank और
- Bank of Baroda
सरकार दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने वाली है
हालांकि, Finance Minister Nirmala Sitharaman ने बजट एड्रेस के दौरान कहा था कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जायेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश के जरिए सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य बना चुकी है। सरकार IDBI Bank का जल्द निजीकरण करने वाली है।
