सरकारी बैंकों का हो सकता है निजीकरण
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी बैंकों को लेकर सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इसके लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पैनल की जिम्मेदारी उन बैंकों के नाम तय करना होगा जिन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। इस कमिटी में इस कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट (DIPAM), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नीति आयोग के अधिकारियों को शामिल किया गया है।
अभी फिलहाल 12 सरकारी बैंक हैं
सरकारी अधिकारी के अनुसार यह कमेटी कई तरह के आधार पर उन बैंकों का नाम तय करेगी जिन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। इनमें परफॉर्मेंस और लोन पोर्टफोलियो समेत कई अन्य पैरामीटर्स शामिल होंगे।
फिलहाल देश में 12 सरकारी बैंक हैं।
इससे पहले अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने दो सरकारी बैंकों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank), के निजीकरण की सिफारिश की थी। हालांकि इसपर बात नहीं बन पाई थी।
