वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए NRI प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने भारत आने वाले NRI पेशेवरों को उनकी विदेशी आय पर पांच साल की टैक्स छूट देने का प्रस्ताव रखा है। यह नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है जो विशिष्ट सरकारी योजनाओं के तहत अपनी सेवाएं देने के लिए भारत आएंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को भारत की ओर आकर्षित करना है ताकि वे बिना टैक्स की चिंता किए भारत में काम कर सकें।

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किन लोगों को मिलेगा इस छूट का फायदा?

इस नए नियम के तहत टैक्स छूट उस साल से शुरू होगी जब पेशेवर पहली बार सेवाएं देने भारत आएंगे। इसका लाभ उठाने के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि व्यक्ति को अपनी पहली यात्रा से ठीक पहले लगातार पांच वर्षों तक ‘नॉन-रेसिडेंट’ (Non-Resident) रहना अनिवार्य है। यह छूट सिर्फ उस कमाई पर लागू होगी जो भारत के बाहर हुई है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई आय भारत में कमाई जाती है, तो उस पर पहले की तरह ही टैक्स देना होगा। यह पहल इसलिए की गई है ताकि भारत में कुछ समय रहने के कारण उनकी पूरी दुनिया की कमाई (Global Income) पर यहां टैक्स न लग जाए। सरकार जल्द ही उन योजनाओं की जानकारी देगी जिनके तहत आने वाले लोग इसका फायदा ले सकेंगे, जैसे कि Semiconductor Mission और Bio-Pharma Mission आदि।

बजट में NRI के लिए और क्या खास है?

सरकार ने इस बजट में NRI समुदाय के लिए कई और नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे निवेश और पैसों का लेनदेन आसान होगा:

• प्रॉपर्टी खरीदना आसान: अब NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले निवासी खरीदार को अलग से TAN नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। वे अब सिर्फ अपने PAN कार्ड का उपयोग करके ही TDS जमा कर सकेंगे।
• पैसा भेजने पर कम टैक्स: विदेशी टूर पैकेज और पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर TCS (Tax Collected at Source) की दर को घटाकर 2% कर दिया गया है।
• निवेश की सीमा बढ़ी: भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वाले विदेशी निवासियों (PROIs) के लिए व्यक्तिगत निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है।
• विदेशी संपत्ति का खुलासा: जिन लोगों ने अपनी विदेशी संपत्ति या आय की जानकारी पहले नहीं दी थी, उन्हें इसे घोषित करने के लिए छह महीने का एक मौका दिया जाएगा।