राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त करने को लेकर अपना पहला बयान दिया है. जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, गहलोत ने कहा कि यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और फिलहाल उनका ध्यान दूसरे विषय पर है। उन्होंने इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया. गहलोत ने महिला सुरक्षा के बारे में भी सवालों के जवाब दिए और इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होने के कारण राजस्थान में अपराध दर अधिक है। उन्होंने विभिन्न अपराधों में राज्य के प्रदर्शन की तुलना भाजपा के नेतृत्व वाले राज्यों से की। गौरतलब है कि मणिपुर घटना से निपटने के लिए राजस्थान सरकार की आलोचना के बाद गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद आज पहली बार इस मामले पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है. जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही. उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि अभी पीसी किसी और विषय पर है.
गुढ़ा मामले में बयानबाजी से बचे सीएम गहलोत
दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी जयपुर में महात्मा गांधी न्यूतम इनकम गारंटी विधेयक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान ने केंद्र सरकार जमकर हमला बोला. इस बीच एक पत्रकार ने सीएम गहलोत से सवाल कर लिया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपके ही नेता सरकार को घेर रहे हैं. इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है. अभी प्रेस वार्ता दूसरे विषय पर चल रही है. कुल मिलाकर सीएम गहलोत राजेंद्र गुढ़ को बर्खास्त करने के मामले पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए.
महिला सुरक्षा पर दिया बयान
प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला सुरक्षा के सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान के आंकड़े इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि हमने सभी थानों में किसी भी मामले पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है. उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि नाबालिग से रेप के मामले मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जबकि ज्यूडिशियल कस्टडी में मौत के मामले में गुजरात नंबर वन है.
बता दें कि शुक्रवार को राजेंद्र गुढ़ा ने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि मणिपुर पर बोलने से पहले राजस्थान सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिेए. इसके बाद गुढ़ा पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया.
