बिहार में भूमिहीन परिवारों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि कोई भी भूमिहीन परिवार जमीन से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना के तहत पात्र परिवार न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। वर्तमान में सरकार भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराती है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब 3 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 को भी नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को लाभ पहुंचाना है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है।
पिछले दिनों की समीक्षा के दौरान मौजूदा नीति के तहत एमवीआर दर पर संबंधित भू-धारियों से रैयती भूमि खरीदने में कठिनाइयों का सामना किया जा रहा था। भू-धारियों के एमवीआर दर पर जमीन देने में असमर्थता जताने के कारण अभी तक सरकार की आवंटित राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसी स्थिति के समाधान के लिए भूमिहीन परिवारों को अब एकमुश्त एक लाख रुपए की सहायता देकर न्यूनतम तीन डिसमिल जमीन खरीदने की सुविधा दी जाएगी।
इसके अलावा, सरकार ने बंद पड़ी बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 28 करोड़ 25 लाख 57 हजार रुपये की अल्पकालीन ऋण सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। यह सहायता बिहार आकस्मिकता निधि से दी जाएगी, जिससे इन परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकेगी।
