सरकार ने लॉन्च किया CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, जमाकर्ताओं को अपनी रिकवरी की आशा
सहारा सोसायटी में फंसे पैसों की रिकवरी के लिए सरकार ने 18 जुलाई को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की लॉन्चिंग की है. इस पोर्टल के माध्यम से सहारा सोसायटी में पैसे फंसे हुए जमाकर्ता अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं. यह पोर्टल चार सोसायटियों – सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड लखनऊ, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के जमाकर्ताओं के लिए खुला है.
इस पोर्टल पर क्लेम करने की कोई समय सीमा नहीं तय की गई है, जमाकर्ता जब चाहें अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं. क्लेम करने की प्रक्रिया काफी सरल है, जिसमें जमाकर्ताओं को अपने आधार कार्ड की जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है.
इस पोर्टल के जरिए सहारा सोसायटी के जमाकर्ता अपने पैसों को सुरक्षित रूप से वापस प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं. यह पोर्टल उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनके पैसे इन सोसायटियों में फंस गए थे.
महत्वपूर्ण जानकारी तालिका
- पोर्टल लॉन्च की तारीख: 18 जुलाई, 2023
- क्लेम कर सकने वाले सोसायटी: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (लखनऊ), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल), स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद)
- क्लेम करने की डेडलाइन: निर्धारित नहीं
- क्लेम प्रक्रिया: CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, अपने आधार और मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करना, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करना
- क्लेम राशि की सीमा: 50,000 रुपए (अधिक राशि के लिए पैन कार्ड जमा करना आवश्यक)
संभावित लाभ
सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत से जमाकर्ताओं को अपने पैसों की वापसी मिलने की उम्मीद है. इससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिल सकती है. इस पोर्टल की शुरुआत से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को खासतौर पर फायदा होगा, जिनके पैसे इस सोसायटी में फंसे हैं.
महत्वपूर्ण सूचना:
- पोर्टल की लॉन्चिंग तारीख: 18 जुलाई
- क्लेम करने के लिए डेडलाइन: अब तक कोई नहीं
- जमाकर्ता का आधार लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाता जरूरी है
- रिफंड क्लेम प्रक्रिया: 45 दिन
- क्लेम करने की अधिकतम राशि: 50,000 रुपये (पैन कार्ड जरूरी है अगर राशि 50,000 रुपये से अधिक है)