दिल्ली-NCR की बिगड़ती हवा को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ऑफिस आएंगे, बाकी वर्क-फ्रॉम-होम करेंगे। GRAP-4 की कई पाबंदियाँ अब GRAP-3 स्तर पर ही लागू कर दी गई हैं।
मुख्य बातें (Key Highlights)
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सिर्फ 50% स्टाफ को ऑफिस आने की अनुमति
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बाकी सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम
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GRAP-4 के नियम पहले से ही GRAP-3 में लागू
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दिल्ली-NCR में हवा बेहद खराब श्रेणी में
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मेट्रो-बस सेवाएँ बढ़ाने सहित कई आपात कदम
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गाजियाबाद–गौतमबुद्धनगर में डीजल ऑटो रिक्शा पूरी तरह बंद
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2026 तक मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली में भी डीजल ऑटो पूरी तरह बंद किए जाएंगे
📰 पूरी खबर — आसान भाषा में
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। हवा लगातार ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आपात कदम उठाए हैं।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि GRAP-4 में लागू होने वाले बहुत सख्त नियम अब GRAP-3 में ही लागू कर दिए गए हैं, यानी हालात बेहद गंभीर माने जा रहे हैं।
इसी के साथ सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने की सलाह दी गई है। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे ताकि सफर कम हो और हवा में प्रदूषण न बढ़े।
🚘 NCR में डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक
प्रदूषण की वजह से गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में डीजल ऑटो रिक्शा तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं।
सरकार ने घोषणा की है कि:
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इन दोनों जिलों में 31 दिसंबर 2024 तक सभी डीजल ऑटो बंद रहेंगे।
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31 दिसंबर 2026 के बाद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली में भी डीजल ऑटो चलना बंद हो जाएगा।
यह फैसला हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लिया गया है।
🌫️ दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू
GRAP-3 का मतलब है:
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निर्माण कार्यों पर सख्त निगरानी
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सड़क पर धूल नियंत्रण
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मेट्रो और बस सेवाएँ बढ़ाना
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सरकारी अफसरों द्वारा तुरंत मॉनिटरिंग
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स्कूल-कॉलेज बंद करने पर भी आगे विचार
❓ FAQ — आम सवाल
Q. क्या सभी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ आएगा?
हाँ, सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में यही सलाह दी गई है।
Q. क्या स्कूल बंद होंगे?
अभी GRAP-3 लागू है। GRAP-4 आने पर स्कूल स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं। फैसला हवा की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।
Q. NCR में डीजल ऑटो पूरी तरह कब बंद होंगे?
गाजियाबाद और नोएडा में तुरंत। बाकी जिलों में 31 दिसंबर 2026 के बाद।
