वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें टेलीकॉम उपकरणों पर PCBAs के लिए शुल्क वृद्धि, सोने, चांदी, और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी में कमी, मोबाइल और एसेसरीज पर शुल्क कटौती, और जीएसटी ढांचे को सरल बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं। आइए इन घोषणाओं और वर्तमान दरों पर एक नज़र डालते हैं।
टेलीकॉम उपकरणों पर PCBAs के लिए शुल्क वृद्धि
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि विशेष टेलीकॉम उपकरणों के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलियों (PCBA) पर शुल्क 10 से 15% तक बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में यह दर 10% है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और भारतीय टेलीकॉम उद्योग को सशक्त करना है।
- वर्तमान दर: 10%
- नयी दर: 10% से 15%
- उद्देश्य: घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना
सोने, चांदी, और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी में कमी
घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4% करने की घोषणा की। वर्तमान में सोने और चांदी पर यह दर 12.5% और प्लेटिनम पर 10.75% है।
- सोना और चांदी:
- वर्तमान दर: 12.5%
- नयी दर: 6%
- प्लेटिनम:
- वर्तमान दर: 10.75%
- नयी दर: 6.4%
मोबाइल और एसेसरीज पर शुल्क कटौती
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारतीय मोबाइल उद्योग में परिपक्वता आई है, इसलिए मोबाइल फोन, मोबाइल PCDA (प्रिंटेड सर्किट डिज़ाइन असेंबली), और मोबाइल चार्जर्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को घटाकर 15% किया जाएगा। वर्तमान में यह दर 20% है।
- वर्तमान दर: 20%
- नयी दर: 15%
- उद्देश्य: भारतीय मोबाइल उद्योग को समर्थन देना
योजनाओं का महत्व और प्रभाव
परियोजना | वर्तमान दर | नयी दर | लाभ |
---|---|---|---|
टेलीकॉम उपकरणों पर PCBA शुल्क वृद्धि | 10% | 10% से 15% | घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना |
सोने, चांदी, और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी में कमी | सोना और चांदी: 12.5%, प्लेटिनम: 10.75% | सोना और चांदी: 6%, प्लेटिनम: 6.4% | घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना |
मोबाइल और एसेसरीज पर शुल्क कटौती | 20% | 15% | भारतीय मोबाइल उद्योग को समर्थन देना |
इन योजनाओं से टेलीकॉम उपकरणों पर शुल्क वृद्धि से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि सोने, चांदी, और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी में कमी से घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा। मोबाइल और एसेसरीज पर शुल्क कटौती से भारतीय मोबाइल उद्योग को समर्थन मिलेगा.