इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या DA 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया. लेकिन अब इसके साथ ही एक अहम अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी सहित अन्य भत्तों के साथ बढ़ाया गया है। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि में भी भारी इजाफा हुआ है।

केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ी

सरकार द्वारा मार्च में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों का DA अब 46% से बढ़कर 50% हो गया है। DA बढ़ने पर कई भत्ते भी बढ़ गए। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश के मुताबिक डीए में 50% की बढ़ोतरी के अलावा रिटायरमेंट और डेथ सेस की सीमा भी 25% तक बढ़ा दी गई है।

मंत्रालय ने कहा कि एक जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

क्या महंगाई भत्ते में बदलाव होगा?

सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है, तो ग्रेच्युटी सहित अन्य भत्ते अपने आप बढ़ जाते हैं. ऐसी भी अटकलें थीं कि महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने के बाद मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने फिलहाल ऐसा करने से इनकार कर दिया है।

डीए बढ़ने से कौन कौन से भत्ते बढ़े 

जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो इसके साथ मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्ते भी होते हैं।

हालांकि, HRA शहरों की रेंज के अनुसार बदलता रहता है। सरकार ने शहरों के X और Y जेड श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों के एचआरए में भी वृद्धि की है और कार्मिक मंत्रालय ने पहले DA 50% होने के बाद बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास सब्सिडी सीमा बढ़ाने का आदेश दिया था और दोनों भत्तों में 25% की वृद्धि की गई थी। इसके अलावा सरकार ने विकलांग महिलाओं की बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ते में भी संशोधन किया है और सरकार द्वारा दिए जाने वाले भत्ते 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे।

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी कंपनी में लगातार पांच साल तक काम करने पर मिलने वाली सैलरी है।

ग्रेच्युटी लाभ तब मिलते हैं जब कोई कर्मचारी संगठन में पांच या अधिक वर्षों तक काम करता है। जब से सरकार ने ग्रेच्युटी योजना शुरू की है, तब से सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा हुआ है।