अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मिडिल ईस्ट के हालातों पर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध के आर्थिक झटकों के बीच सऊदी अरब उन देशों में शामिल है जिस पर सबसे कम असर पड़ा है। सऊदी अरब ने अपनी तेल सप्लाई के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है।

सऊदी अरब पर युद्ध का असर कम क्यों रहा?

IMF ने बताया कि सऊदी अरब ने बहुत तेज़ी से अपने तेल निर्यात के रास्तों को बदला है। देश ने अपनी तेल सप्लाई को जमीन के रास्ते लाल सागर (Red Sea) की तरफ मोड़ दिया है। सऊदी अरब के पास यनबू (Yanbu) तक जाने वाली ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन है, जिसने इस मुश्किल वक्त में एक सुरक्षा कवच की तरह काम किया। इस रणनीति की वजह से सऊदी अरब का तेल निर्यात युद्ध से पहले वाले स्तर पर बना रहा और वैश्विक बाजार में भी स्थिरता आई।

दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?

IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर Kristalina Georgieva ने आगाह किया है कि मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष का असर पूरे 2026 तक बना रह सकता है। उन्होंने बताया कि भले ही भविष्य में युद्धविराम हो जाए, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव लंबे समय तक रहेंगे। मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

• तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट आना।
• अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों का बढ़ना।
• वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार का धीमा होना।
• ऊर्जा आयात करने वाले गरीब देशों पर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ना।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्या चेतावनी दी है?

International Energy Agency (IEA), IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक साझा बयान जारी किया है। इन संगठनों ने दुनिया भर के देशों को सलाह दी है कि वे ऊर्जा निर्यात पर किसी भी तरह की पाबंदी न लगाएं। Kristalina Georgieva ने साफ किया कि अगर व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए तो संकट और भी गहरा जाएगा। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों पर इस युद्ध का असर उनकी वित्तीय क्षमता और ऊर्जा निर्भरता के आधार पर अलग-अलग होगा।