बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था। अब सरकार GST संरचना को और सरल बनाने की योजना बना रही है। खपत बढ़ाने के उद्देश्य से GST दरों में कटौती पर विचार किया जा रहा है।
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, GST काउंसिल 12% टैक्स स्लैब को खत्म करने पर विचार कर रही है। जरूरत पड़ने पर इसे 5% या 18% के स्लैब में शामिल किया जा सकता है। यह सिफारिशें बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले पैनल के सामने रखी गई हैं।
क्या खत्म होगा 12% GST स्लैब?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 12% GST स्लैब को हटाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार GST दरों को सरल बनाने और टैक्स स्लैब को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
✅ संभावित बदलाव:
- 12% से 5% करने पर सरकार को राजस्व में नुकसान हो सकता है।
- 12% से 18% करने पर कुछ आवश्यक वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।
GST स्लैब में शामिल वस्तुएं
CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के अनुसार:
- 18% GST: 600+ वस्तुएं
- 12% GST: 275 वस्तुएं
- 5% GST: 280 वस्तुएं
- 28% GST: 50 से कम वस्तुएं
GST संरचना को तीन-स्तरीय सिस्टम में बदलने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है।
तीन-स्तरीय GST सिस्टम की सिफारिश
पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने चार-दर वाली GST संरचना (5, 12, 18, और 28%) को तीन-स्तरीय करने की सिफारिश की थी।
👉 जनवरी 2024 में GST कलेक्शन 1.71 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 10.9% ज्यादा है। GST दरों में संभावित बदलाव से मिडिल क्लास और उद्योग जगत को क्या असर पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं!
