क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा खतरों को देखते हुए कुवैत सरकार ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर इमरजेंसी तैयारी अभियान चलाया है. इस अभियान के तहत बंदरगाहों, पावर प्लांट्स और अन्य जरूरी जगहों की सुरक्षा को काफी मजबूत किया गया है. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसी भी हमले या संकट के समय देश की जरूरी सेवाओं को बिना रुके चालू रखना है. यह अभियान 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ और पिछले 30 दिनों में 130 से ज्यादा महत्वपूर्ण जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया गया है.

सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कौन से बड़े कदम उठाए?

कुवैत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है. गृह मंत्रालय ने एक ‘नेशनल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम’ लॉन्च किया है, जो मोबाइल फोन पर तुरंत इमरजेंसी मैसेज भेजने का काम करेगा. रक्षा मंत्रालय ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है और किसी भी ड्रोन या मिसाइल खतरे से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक सुरक्षित कर लिया है और आईसीयू की क्षमता को बढ़ाया है ताकि आपात स्थिति में घायलों को तुरंत इलाज मिल सके.

आम लोगों और प्रवासियों के लिए क्या निर्देश हैं?

इस अभियान का असर कुवैत में रह रहे प्रवासियों और आम नागरिकों पर भी पड़ा है. सरकार ने दफ्तरों में भीड़ कम करने के लिए केवल 30 प्रतिशत कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाने का फैसला लिया है. स्कूल और कॉलेज अब ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं. सुरक्षा कारणों से फिलहाल विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. यात्रियों और प्रवासियों के लिए कुछ खास बातें नीचे दी गई हैं:

• गैर-जरूरी यात्रा और खराब मौसम में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.
• विमान सेवा बंद होने के कारण सड़क मार्ग से सऊदी अरब जाने वाले रास्तों पर विचार किया जा रहा है.
• विजिट वीज़ा पर रहने वाले लोगों के वीज़ा की तारीख को अपने आप आगे बढ़ा दिया गया है.
• किसी भी संदिग्ध गतिविधि या इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत अधिकारियों को सूचित करने को कहा गया है.

विभिन्न विभागों की तैयारियों की स्थिति

कुवैत के अलग-अलग विभागों ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. कस्टम विभाग ने खाने-पीने और जरूरी सामान की सप्लाई चेन को चालू रखने के लिए नया इमरजेंसी प्लान लागू किया है. सेंट्रल बैंक ने भी बैंकिंग सेक्टर को सुरक्षित रखने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. इन सभी कदमों का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना है.