कुवैत के न्याय मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए देनदारों (debtors) की गिरफ्तारी के वारंट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह नियम 11 मार्च 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार के इस कदम के तहत अब तक 371 मामलों में गिरफ्तारी वारंट हटा दिए गए हैं, जिसके कारण 53 कर्जदारों को जेल से रिहा किया गया है। यह फैसला मौजूदा राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है और इसका असर Sahel ऐप की कुछ ई-सेवाओं पर पड़ा है।

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Sahel ऐप पर कौन सी सेवाएं हुईं बंद

मंत्रालय के अनुसार, सरकारी ई-सर्विसेज ऐप Sahel और न्याय मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को रोक दिया गया है। इनमें मुख्य रूप से Request for Arrest of a Debtor और Arrest Warrants से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आम जनता के लिए पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। न्याय मंत्री Counselor Nasser Al-Sumait ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अस्थायी कदम है। जैसे ही देश के हालात स्थिर होंगे, सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं और ई-सेवाएं फिर से बहाल कर दी जाएंगी।

कर्ज चुकाने के लिए फंड की मदद

इस फैसले को लागू करने और वारंट हटाने के लिए 371 मामलों में कुल 231,526 KD का कर्ज चुकाया गया है। इसमें से 114,779 KD की रकम General Department for Sentences Enforcement के डोनेशन फंड से दी गई है। विभाग के प्रमुख Counselor Abdullah Al-Qasimi के समन्वय में मामलों का निपटारा किया गया ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा न्याय मंत्रालय ने न्यायपालिका में कुवैतीकरण के तहत Junior Legal Researchers की भर्ती के आवेदन लेना भी 10 मार्च से बंद कर दिया है, जिसमें 855 आवेदनों की समीक्षा चल रही है।