Kuwait Govt Action: कुवैत में वाणिज्य मंत्रालय की बड़ी छापेमारी, तय रेट से ज्यादा पर सामान बेचने वाले 51 दुकानों पर दर्ज हुए मामले
Kuwait के Ahmadi Governorate और आस-पास के बाजारों में Ministry of Commerce and Industry (MoCI) की इमरजेंसी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान टीम ने 51 दुकानों पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले खाने-पीने की चीजों को तय रेट से ज्यादा कीमत पर बेचने के हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि आम जनता और प्रवासियों को महंगाई से बचाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
क्या है Kuwait का नया Price-Fixing नियम
कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री Osama Boodai ने 1 मार्च 2026 को एक नया आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत सभी खाने-पीने की चीजों के दाम फिक्स कर दिए गए हैं। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि बाजार में कोई भी मनमाने रेट पर सामान न बेच सके।
- सभी खाने-पीने की चीजों के रेट 28 फरवरी 2026 के हिसाब से फिक्स किए गए हैं।
- कोई भी दुकानदार इस तय रेट से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकता।
- यह नियम लागू होने की तारीख से एक महीने तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगा।
- इसके साथ ही सरकार ने सभी खाने-पीने के सामानों के एक्सपोर्ट पर भी अस्थायी रोक लगा दी है ताकि लोकल मार्केट में कमी न हो।
छापेमारी में किन नियमों का हुआ उल्लंघन
वाणिज्य मंत्रालय की टीम ने Ahmadi और Mubarak Al-Kabeer इलाके में दुकानों की चेकिंग की। इस दौरान कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गईं, जिसके बाद Decree-Law No. 10 of 1979 के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में जो मुख्य कमियां पाई गईं, वे इस प्रकार हैं।
| उल्लंघन का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| ओवरप्राइसिंग | दुकानदारों द्वारा तय रेट से ज्यादा कीमत पर सामान बेचना। |
| प्राइस टैग नहीं होना | सामानों पर उनकी कीमत का टैग नहीं लगाना। |
| फर्जी ऑफर | बिना परमिशन के भ्रामक और गलत प्रमोशनल ऑफर चलाना। |
| पक्की रसीद नहीं देना | ग्राहकों को सामान खरीदने पर ऑफिशियल इनवॉइस या बिल नहीं देना। |
| देश का नाम नहीं होना | सामान किस देश का है (Country of Origin) इसकी जानकारी नहीं देना। |
इसके अलावा दो दुकानों को ऐसे काम करने के लिए नोटिस दिया गया है जो उनके कमर्शियल लाइसेंस से मेल नहीं खाते थे। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ग्राहकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।




