Kuwait सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। Youth and Sports Minister Tariq Al-Jalahma ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अब बड़े पैमाने पर जांच अभियान चला रही है ताकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर क्या है नया नियम?
Minister Tariq Al-Jalahma ने 14 मई 2026 को ऊंटों के बाड़े वाले इलाकों का दौरा किया और वहां स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। सरकारी नियमों के मुताबिक अब कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा और किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।
- बिना अनुमति के निर्माण करना अवैध माना जाएगा।
- सरकारी प्लॉट पर बाड़ लगाना या निजी इस्तेमाल करना मना है।
- व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी जमीन का उपयोग करना नियमों के खिलाफ है।
- सेटबैक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
इस बड़ी कार्रवाई में कौन-कौन से विभाग शामिल हैं?
इस अभियान को चलाने के लिए Committee for Removing Encroachments on State Property बनाई गई है। यह कमेटी कई सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि अवैध कब्जों को पूरी तरह हटाया जा सके।
- Kuwait Municipality: निरीक्षण करने और कानूनी कार्रवाई करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है।
- Ministry of Interior: निरीक्षण दौरों में सुरक्षा और सहयोग प्रदान कर रहा है।
- Ministry of Finance और Ministry of Commerce: सरकारी जमीन पर बिना लाइसेंस के चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का काम कर रहे हैं।
- Ministry of Municipal Affairs: अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सरकारी जमीन पर कब्जे का मतलब क्या है?
इसमें बिना अनुमति के निर्माण करना, बाड़ लगाना, सरकारी प्लॉट पर निजी या व्यावसायिक कब्जा करना और तय नियमों का उल्लंघन करना शामिल है।
यह कार्रवाई कब से शुरू हुई है?
मंत्री Tariq Al-Jalahma ने 14 मई 2026 को फील्ड दौरे के दौरान इस सख्त नीति की पुष्टि की, हालांकि ऐसे अभियान साल 2025 से समय-समय पर चलाए जा रहे हैं।
