केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ‘सीएपीएफ’, एनआईए, आईबी और एनडीआरएफ में ‘आधुनिकीकरण’ की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक खास आदेश जारी किया है।
नए उपकरणों के लिए ‘डेलीगेशन ऑफ पावर’
गृह मंत्रालय ने सभी बलों के महानिदेशकों और डायरेक्टरों को लैपटॉप, नोटपैड, और टैबलेट खरीदने के लिए ‘डेलीगेशन ऑफ पावर’ या ‘शक्तियों का प्रत्यायोजन’ दी है। अब योग्य अधिकारियों को बिना किसी देरी के ये उपकरण मुहैया कराए जा सकेंगे। यह निर्णय केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी के बाद आया है।
आदेश जारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय में पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा 6 जून को आदेश जारी किया गया। इस आदेश में असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, एनआईए, आईबी और एनडीआरएफ में तकनीकी उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
वित्त मंत्रालय के निर्देश, घर ले जा सकेंगे फ्री में।
वित्त मंत्रालय के 21 जुलाई 2023 को जारी कार्यालय ज्ञापन का पालन करते हुए, केंद्र सरकार के अधिकारी, जो 1.3 लाख रुपये तक की कीमत वाले मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरणों के हकदार थे, उन्हें 4 साल बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकते हैं।
अन्य दिशानिर्देश
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने आधिकारिक कार्य के लिए पात्र अधिकारियों को विभिन्न उपकरण जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इनकी कीमत 1 लाख रुपये (कर सहित) तक हो सकती है।
नवंबर 2023 का आदेश
वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2023 में एक अन्य आदेश जारी किया, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को व्यय विभाग के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। विभिन्न मंत्रालय और विभाग अपने नियम बना रहे थे, जो वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों की भावना के अनुरूप नहीं थे।
उपकरणों की खरीद पर स्पष्टीकरण
केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया कि वे इन उपकरणों की खरीद को लेकर मनमानी नीति पर रोक लगाएं और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें।
