Old Vehicles will be replaced by EV. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि फेम-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए 22.9 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने के साथ-साथ 33.9 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड में भी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’’
इस कार्य में और तेजी लाने के लिए नए वाहन स्क्रैप नीति को लागू किया गया है जिसके अंतर्गत सबसे पहले सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित कर उनके जगह पर इलेक्ट्रिक वाहन तैनात किए जाएंगे. इसके अंतर्गत तीन लाख सरकारी गाड़ियां आ चुकी हैं और इनके लिए ₹3000 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है.
आम लोगों पर भी जल्द कसेगा शिकंजा.
पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर उनके जगहों पर कम प्रदूषण करने वाले वाहनों को तैनात करने के लिए Scrap नीति के तहत हटाया जाएगा. इसमें 20 साल पुराने पेट्रोल गाड़ी, 15 साल पुराने डीज़ल गाड़ी, 10 साल पुराने डीज़ल कमर्शियल गाड़ियाँ शामिल हैं.
अभी दिल्ली में NCR में लागू हैं नया नियम.
मौजूदा समय में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, 10 साल पुराने डीज़ल वाहन के परिचालन पर प्रतिबंध हैं.
