सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक आकर्षक नई टैक्स व्यवस्था की घोषणा की है। इसमें 7 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं होगा। इस बदलाव से करदाताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
टैक्स स्लैब्स और दरों में बदलाव 📊
नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब्स की संख्या बढ़ाई गई है और टैक्स दरें घटाई गई हैं। इस बदलाव से टैक्स भुगतान पर बोझ कम होने की उम्मीद है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ ✂️
नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा भी नई टैक्स व्यवस्था में जारी रहेगी। इसके तहत, किसी भी सैलरी से 50 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।
कॉरपोरेट नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के फायदे 📈
NPS में निवेश करके अतिरिक्त टैक्स छूट पाई जा सकती है। इसके अंतर्गत 80CCD(2) के तहत,
एंप्लॉयर की तरफ से NPS में किए गए निवेश पर अतिरिक्त छूट मिल सकती है। यह छूट आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% तक हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह प्रतिशत 14% तक हो सकता है।
7.80 लाख रुपये की सैलरी पर टैक्स छूट का गणित 🔢
मान लीजिए, आपकी सालाना सैलरी 7.80 लाख रुपये है। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये और NPS के तहत 39 हजार रुपये की छूट मिलती है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से घटकर 6.91 लाख रुपये हो जाएगी, जिससे टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी।
एनपीएस निवेश के लिए कदम 📝
अगर आपकी कंपनी NPS की सुविधा प्रदान करती है, तो आप इसमें निवेश करके अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह निवेश आपकी बेसिक सैलरी से काटा जाता है, जिससे आपकी मासिक इनहैंड सैलरी प्रभावित हो सकती है, लेकिन आपको लंबी अवधि में टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
