1 फरवरी 2025 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 में TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) के कुछ नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। सरकार ने टैक्स नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ये बदलाव किए हैं।
सबसे ज्यादा फायदा इन नए नियमों का सीनियर सिटीजंस, मकान मालिकों, टेक्निकल प्रोफेशनल्स, विदेश यात्रा करने वालों और विदेश में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावकों को होगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी।
1️⃣ इंटरेस्ट इनकम पर TDS के नए नियम
➡️ सीनियर सिटीजंस के लिए बैंक डिपॉजिट पर TDS की सीमा बढ़कर ₹1,00,000 हो गई है। पहले यह सीमा ₹50,000 थी।
➡️ अगर सीनियर सिटीजंस की बैंक से मिलने वाली ब्याज इनकम ₹1 लाख तक है, तो बैंक TDS नहीं काटेगा।
➡️ अन्य लोगों के लिए ब्याज पर TDS की सीमा ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है।
✅ फायदा: अब सीनियर सिटीजंस को बैंक डिपॉजिट से ज्यादा ब्याज कमाने पर भी TDS की चिंता कम होगी।

2️⃣ मकान के किराए पर TDS के नए नियम
➡️ पहले TDS कटौती की लिमिट ₹2.4 लाख सालाना थी, जिसे अब ₹6 लाख सालाना कर दिया गया है।
➡️ इसका मतलब है कि अब अगर किराएदार ₹50,000 तक का किराया देता है, तो उस पर TDS नहीं काटना पड़ेगा।
➡️ पहले ₹20,000 से ज्यादा मासिक किराया देने पर TDS काटना जरूरी था।
✅ फायदा: मकान मालिकों को किराए पर कम टैक्स देना होगा, जिससे उनकी इनकम पर टैक्स का बोझ कम होगा।
3️⃣ डिविडेंड इनकम पर TDS के नए नियम
➡️ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों के लिए भी नियमों में राहत दी गई है।
➡️ पहले ₹5,000 तक के डिविडेंड पर कोई TDS नहीं कटता था, अब यह सीमा बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।
➡️ पब्लिक कंपनियों के डिबेंचर पर मिलने वाले ब्याज की TDS लिमिट भी ₹10,000 कर दी गई है।
✅ फायदा: छोटे निवेशकों को कम टैक्स देना होगा और म्यूचुअल फंड्स व स्टॉक्स से ज्यादा इनकम मिलेगी।
4️⃣ विदेश पैसे भेजने पर TCS के नए नियम
➡️ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत अब ₹10 लाख तक विदेश भेजने पर TCS नहीं लगेगा।
➡️ पहले 7 लाख रुपये से ज्यादा भेजने पर TCS लगता था।
➡️ एजुकेशन लोन के तहत विदेश भेजे गए पैसों पर अब कोई TCS नहीं लगेगा। पहले 7 लाख रुपये से ज्यादा भेजने पर 0.5% TCS लगता था।
✅ फायदा: विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके माता-पिता को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।
🔹 नए TDS और TCS नियमों की पूरी जानकारी (संक्षेप में)
| नियम | पुरानी लिमिट (₹) | नई लिमिट (₹) | फायदा |
|---|---|---|---|
| सीनियर सिटीजंस के बैंक डिपॉजिट पर TDS | 50,000 | 1,00,000 | ज्यादा ब्याज पर भी टैक्स से राहत |
| अन्य लोगों के बैंक डिपॉजिट पर TDS | 40,000 | 50,000 | ब्याज पर कम टैक्स |
| मकान के किराए पर TDS | 2.4 लाख सालाना | 6 लाख सालाना | मकान मालिकों को राहत |
| डिविडेंड इनकम पर TDS | 5,000 | 10,000 | निवेशकों को कम टैक्स देना होगा |
| डिबेंचर के ब्याज पर TDS | 5,000 | 10,000 | डिबेंचर निवेशकों को राहत |
| विदेश पैसे भेजने पर TCS | 7 लाख | 10 लाख | विदेश में पढ़ाई करने वालों को राहत |
| एजुकेशन लोन के लिए विदेश भेजे पैसे पर TCS | 7 लाख से ज्यादा पर 0.5% | कोई TCS नहीं | माता-पिता को टैक्स में बड़ी बचत |
🔹 कौन होगा सबसे ज्यादा फायदा?
✅ सीनियर सिटीजंस – बैंक में जमा रकम पर ज्यादा ब्याज मिलने के बावजूद कम टैक्स देना होगा।
✅ मकान मालिक – ₹50,000 तक मासिक किराया लेने वालों को अब TDS नहीं देना होगा।
✅ निवेशक – स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स से मिलने वाले डिविडेंड पर कम टैक्स कटेगा।
✅ विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र और उनके माता-पिता – एजुकेशन लोन पर कोई TCS नहीं लगेगा, जिससे अतिरिक्त टैक्स बचत होगी।
✅ विदेश यात्रा करने वाले लोग – अब ₹10 लाख तक विदेश भेजने पर TCS नहीं लगेगा।
1 अप्रैल 2025 से टैक्स नियम आसान और फायदेमंद होंगे!
सरकार ने TDS और TCS के नियमों को आसान और पारदर्शी बना दिया है। खासकर सीनियर सिटीजंस, मकान मालिकों, निवेशकों और विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को इस बदलाव से सीधा फायदा मिलेगा।
💡 अगर आप इनकम टैक्स, किराया, डिविडेंड या विदेश में पैसे भेजने से जुड़े हैं, तो इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए।





