पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को सुलझाने के लिए एक अहम मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif की सरकार वाशिंगटन, तेहरान और खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में हुई एक बड़ी बैठक में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान की इस शांति पहल का समर्थन किया है। हालांकि, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का सुरक्षा समझौता इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान की क्या योजना है?

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री Mohammad Ishaq Dar ने बताया कि अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की क्षमता पर भरोसा जताया है। पाकिस्तान ने बातचीत के लिए 5 मुख्य सिद्धांत तैयार किए हैं, जिनमें तुरंत युद्धविराम, बातचीत की बहाली और नागरिकों की सुरक्षा शामिल है। ईरान ने भी एक सकारात्मक कदम उठाते हुए पाकिस्तान के 20 जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से सुरक्षित रास्ता देने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान का मानना है कि इस पहल से खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता आएगी और व्यापार सुरक्षित रहेगा।

सऊदी अरब के साथ समझौते से क्या मुश्किलें आ सकती हैं?

खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा सीधे तौर पर उनके काम और आवाजाही को प्रभावित करती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पुराना रक्षा समझौता है जो जंग की स्थिति में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है।