देशभर में रोज प्रतिदिन करोड़ों रुपए का ऑनलाइन चालान किया जाता है लेकिन सरकार इन करोड़ों रुपए के ऑनलाइन चालान से वसूली काफी कम कर पाती है. अधिकांश चालान पेंडिंग रहते हैं और लंबे समय तक सरकारी खाता में केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई रहते हैं.
अधिकांश तौर पर यह चालान सड़कों पर इंस्टॉल किए गए कमरे इत्यादि से होते हैं. सेफ्टी के लिए लगाए गए कैमरे और उसके साथ जोड़े गए चलान सिस्टम के सफलता को देखते हुए सरकार ने नया रुख अख्तियार किया है.
महाराष्ट्र में ऐसी तैयारी की जा रही है की ऑनलाइन चालान होने के उपरांत बैंक खातों से भी राशि काटने का विकल्प मौजूद हो. यह नया नियम ड्राफ्ट किया गया है और जल्दी आवश्यक मंजूरियों के उपरांत इसे लागू भी किया जा सकता है.
इतना ही नहीं बिहार में भी रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर दिए गए पते और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि पर दिए गए मोबाइल नंबर के सत्यापन के लिए दोबारा से कार्यवाही शुरू की गई है, ताकि गाड़ियों पर चालान और वाहन मालिकों पर होने वाले जुर्माना सही समय पर पेमेंट के तौर पर लिया जा सके.
मौजूदा समय में अब नए नियम के अनुसार किसी भी प्रकार का चलन अगर आपकी गाड़ी पर अब है तो आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का रिनुअल नहीं किया जाएगा. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के रिनुअल करने से पहले हर हाल में गाड़ी के ऊपर मौजूद सारे चलन को पेमेंट करना होगा.
अगर आप पेमेंट करने में विफल रहते हैं और आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो सड़कों पर जब भी आपकी गाड़ियां चेकिंग में पकड़ी जाएगी तब आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के वजह से न्यूनतम ₹10000 का चालान होगा.
