मोदी सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों और रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. आज की कैबिनेट बैठक में सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में तेल कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपये की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है. इससे पेट्रोल – डीजल सहित एलपीजी गैस सस्ता हो जाएंगे.
गौरतलब है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे पहले 30 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी की मांग की थी. तेल कंपनियों को रसोई गैस की खुदरा बिक्री पर नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए ये राहत दी जा रही है.
बता दें कि बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पिछले दो साल के दौरान रसोई गैस एलपीजी की लागत से कम मूल्य पर बिक्री करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दे दी है.
Cabinet approves Rs. 22,000 crores as one time grant to PSU Oil Marketing Companies for losses in domestic LPG
It will help PSU OMCs in their commitment to #AtmaNirbharBharat Abhiyaan by ensuring unhindered domestic LPG supplies: Union Minister @ianuragthakur#CabinetDecisions pic.twitter.com/6G6hS0bclI
— PIB India (@PIB_India) October 12, 2022
LPG के दाम 300 फीसदी बढ़े :
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनियाभर में LPG के दाम 300 फीसदी से ज्यादा बढ़े हैं. जबकि घरेलू LPG के दाम सिर्फ 72 फीसदी बढ़े हैं. घरेलू दाम कम बढ़ने से कंपनियों को नुकसान हो रहा था. लेकिन भारत में आम लोगों पर बोझ न पड़े, इसके लिए कैबिनेट में तेल कंपनियों को 22000 करोड़ की वन टाइम ग्रांट देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बहु-राज्य सहकारी समिति कानून में संशोधन को मंजूरी दी, इससे यह कानून अधिक पारदर्शी बनेगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1832 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17951 रुपए होगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) नई योजना को मंजूरी दे दी है.
आज ये हुए बड़े फैसले :
- कैबिनेट में आज दूसरे अहम फैसलों में मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट 2002 (Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022) में बदलाव को मंजूरी दी है. इसमें को-ऑपरेटिव सोसायटी के गवर्नेंस और चुनाव में रिफॉर्म पर जोर दिया है.
- इसके अलावा कांडला के टूना टेकरा (Tuna Tekra)में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ) के जरिये मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ (Multipupose Cargo Berth) बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी है.
- इसके अलावा रेल कर्मचारियों के लिए बोनस को भी कैबिनेट मंजूरी मिल गई है. नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी 6600 करोड़ रुपए के प्रावधानको भी मंजूरी मिली है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने बताया कि गुजरात के कांडला में दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी के तहत एक कंटेनर टर्मिनल और एक मल्टी पर्प कार्गो बर्थ बनाने का फैसला लिया गया है. इसमें करीब 6 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ढांचागत और अन्य सामाजिक संरचना के विकास के लिए PM-devINE योजना को मंजूरी दी गई है. यह स्कीम चार सालों (2025-26 तक) के लिए होगी। वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे.
