प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के नौ साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की इस योजना से आए बदलाव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रकाश डाला. वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के जरिये आए बदलाव और डिजिटल चेंज ने देश में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) में क्रांति ला दी है.
उन्होंने कहा कि इसके जरिये 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को फार्मल बैंकिंग सिस्टम में जोड़ा गया, जिनकी कुल जमा राशि दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.
सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल में से एक
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) की नौवीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्री ने कहा कि 55.5 फीसदी बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए. इसके अलावा 67 प्रतिशत खाते रूरल / सेमी-अर्बन एरिया में खोले गए. यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल में से एक है. इस योजना में बैंक अकाउंट की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 16 अगस्त 2023 तक 50.09 करोड़ हो गई.
2.03 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि
इसके अलावा कुल जमा राशि मार्च 2015 तक 15,670 करोड़ रुपये से बढ़कर अगस्त 2023 तक 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. सीतारमण ने कहा, ‘पीएमजेडीवाई (PMJDY) के जरिये आए बदलावों और डिजिटल बदलाव से नौ साल में देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति आई है. स्टेकहोल्डर्स, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के सहयोगात्मक प्रयासों से पीएमजेडीवाई (PMJDY) देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने वाली अहम पहल के रूप में सामने आई.’
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) ने आम आदमी के खातों में सरकारी येाजना के ट्रांसफर को सक्षम बनाया है. कराड ने कहा, ‘पीएमजेडीवाई (PMJDY) अकाउंट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी जन-केंद्रित पहल का आधार बन गए हैं. इसने समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित वर्ग के समावेशी विकास में योगदान दिया है.’
वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी. यह देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रहा है. पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कई लाभ प्रदान करता है. इसमें खाते में न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड, दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी सेवाएं इसमें शामिल हैं.
