भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब छोटे व्यवसायों (Micro and Small Enterprises) को बिना कुछ गिरवी रखे 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा। पहले यह सीमा केवल 10 लाख रुपये थी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि यह बदला हुआ नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं।

बिना गारंटी लोन के नए नियम क्या हैं?

यह फैसला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और अन्य छोटे व्यापारिक लोन पर लागू होगा। अगर कोई छोटा व्यापारी 1 अप्रैल 2026 के बाद लोन लेता है या अपना पुराना लोन रिन्यू करवाता है, तो उसे 20 लाख रुपये तक के लिए बैंक को कोई संपत्ति या ज़मीन गिरवी नहीं रखनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे छोटे शहरों और कस्बों में स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बैंक अब लोन देते समय प्रोसेसिंग फीस और कागजी कार्रवाई में भी थोड़ी राहत दे सकते हैं।

को-ऑपरेटिव बैंकों में सुधरेगी सर्विस

RBI ने को-ऑपरेटिव बैंकों की हालत सुधारने के लिए ‘मिशन सक्षम’ (Mission SAKSHAM) शुरू किया है। इसके तहत देश भर के शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लगभग 1.4 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग उनकी स्थानीय भाषा में भी होगी ताकि वे बैंकिंग के नए तरीके आसानी से समझ सकें। इसका सीधा फायदा आम ग्राहकों को मिलेगा क्योंकि इससे बैंकों का कामकाज सुधरेगा और कस्टमर सर्विस पहले से बेहतर हो जाएगी।

आम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम

इसके अलावा RBI ने बैंक ग्राहकों को गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने (mis-selling) और लोन वसूली के दौरान होने वाली बदसलूकी को रोकने के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। डिजिटल फ्रॉड यानी ऑनलाइन ठगी के मामलों में ग्राहकों को रिफंड और सुरक्षा देने के नियमों को भी कड़ा किया जा रहा है। इन फैसलों का मकसद यह है कि आम आदमी बिना किसी डर के बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सके और उनका पैसा सुरक्षित रहे।