भारत में 1 दिसंबर 2024 से कुछ अहम नियम लागू होने जा रहे हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देना और उनकी सुरक्षा को बढ़ाना है। आइए, जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
टेलीकॉम सेक्टर में बदलाव
1 दिसंबर से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए नियमों के तहत, सभी व्यावसायिक संदेशों को ट्रेस करना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्पैम और धोखाधड़ी संदेशों को कम करना है, खासकर उन संदेशों को जो OTP का गलत इस्तेमाल करते हैं।
ट्रैसेबिलिटी की इस आवश्यकता से यह सुनिश्चित होगा कि सभी व्यावसायिक संदेश जो टेलीमार्केटर्स या कंपनियों द्वारा भेजे जाते हैं, वो ट्रेस किए जा सकें। यदि कोई संदेश ट्रेस नहीं हो पाएगा, तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और फिशिंग हमलों से बचाना है।
अगर कोई कंपनी या टेलीमार्केटर इन नए नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मोबाइल नंबर का ब्लैकलिस्ट होना शामिल है।
क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए बदलाव
साथ ही, 1 दिसंबर से क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ अहम बातें भी बदलने जा रही हैं:
- यूटिलिटी पेमेंट पर शुल्क: अब 50,000 रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल (जैसे बिजली, पानी) पर 1% शुल्क लिया जाएगा। यह बदलाव प्रमुख बैंकों जैसे ICICI बैंक और SBI कार्ड द्वारा लागू किया जाएगा।
- फाइनेंस चार्ज बढ़ेगा: अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर वित्तीय शुल्क अब 3.75% प्रति माह तक हो सकता है। इससे कार्डधारकों को ज्यादा ब्याज देना होगा, यदि वे समय पर भुगतान नहीं करते।
- सरकारी लेन-देन पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा: अब सरकारी भुगतान पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यह ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को अपने खर्चों का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा।
