सऊदी अरब की सरकार ने हज सीजन के दौरान मांस और पशुओं की कीमतों को काबू में रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला किया है कि जिंदा पशुओं के आयात पर लगने वाले टैक्स और कस्टम ड्यूटी का खर्चा अब सरकार उठाएगी। इस फैसले से आयात करने वालों का बोझ कम होगा और बाजार में पशुओं की सप्लाई बढ़ेगी।
नया नियम क्या है और कब से लागू होगा
सरकार ने आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है कि लाइव लाइवस्टॉक यानी जिंदा पशुओं के शिपमेंट पर लगने वाले सभी कर और सीमा शुल्क का भुगतान राज्य करेगा। यह नियम 1/11/1447 हिजरी से लागू होगा। यह सुविधा इस साल के हज सीजन 1447 हिजरी के खत्म होने तक जारी रहेगी।
आम लोगों और व्यापारियों को क्या होगा फायदा
इस फैसले का सीधा असर बाजार की कीमतों पर पड़ेगा। जब सरकार टैक्स भरेगी, तो इम्पोर्टर्स के लिए लागत कम हो जाएगी। इससे बाजार में पशुओं की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्राहकों को सही और प्रतिस्पर्धी दामों पर सामान मिल सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और महंगाई को रोकना है।
हज 1447 की अन्य जरूरी तैयारियाँ
पशुओं के आयात के साथ-साथ सरकार ने अन्य इंतजाम भी किए हैं। आंतरिक मंत्रालय ने 13 अप्रैल 2026 से मक्का में प्रवेश के लिए आधिकारिक परमिट अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, मक्का और मदीना में मेहमाननवाजी देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने भी आयातकों के साथ बैठक की है ताकि सप्लाई में कोई कमी न आए।
